ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ 40 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ!

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਮਾਈ ਗਈ ਦੌਲਤ (12 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਵਸੋਂ (99 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਬਚਾਉ (Survival of the Richest) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਦੀ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ‘ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ‘ਉਤਪਤੀ’ (Origin of Species) ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਿੰਤਕ ਹਰਬਰਟ ਸਪੈਂਸਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਘੜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸਨ ਕਿ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜੇ ਜੀਵ ਹੀ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਡਾਰਵਿਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਬਚਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ; ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਕਸਫੈਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 121 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸੀ, ਭਾਵ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ 3608 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧ ਸੀ।
ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ (Public money) ਤੋਂ ਔਕਸਫੈਮ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ, ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ। 2022 23 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਘੱਟ ਟੈਕਸ (15 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ‘ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਹੈ। 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਨਾ- ਬਰਾਬਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੇਸ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 6000 ਵੱਡੀ, 6 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਅਤੇ 6 ਕਰੋੜ ਅਤਿਅੰਤ ਫੋਟੋ micro) ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ (umals) ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮੱਧ ਦਰਜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 94 ਫੀਸਦੀ ਰੁਜਗਾਰ ਬਾਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਮੱਧ ਦਰਜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ‘ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੋ ਅਦਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜਰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਅੰਦਲਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਚੜ੍ਹਤ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।