ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰਿਟੇਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂ Sunny Kaushal ਹਨ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Crimes Act 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਰੇਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਹੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ:
- ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਰੇਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
- ਰਿਟੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ
- ਸੈਲਫ-ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
- ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ
- ਫੇਸ਼ਲ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਰਤੋਂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ Select Committee ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ Ministerial Advisory Group for Victims of Retail Crime, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ Sunny Kaushal ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਅਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 86 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਿਟੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਰਹੇਗੀ।
