ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ Reserve Bank of New Zealand ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਕਦ ਰਕਮ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਨਸਲਟੇਸ਼ਨ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕੈਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ “Cash Services Standard” ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਨਕਦ ਕੱਢ ਸਕਣ, ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਛੁੱਟਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੈਦਲ ਦੂਰੀ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ — ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਏਟੀਐਮ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨਕਦ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੈਸ਼ ਸਰਵਿਸ ਮਿਆਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
