ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਖੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ, ਤੋੜ-ਫੋੜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਸ਼ਾਹ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖ਼ਾਨ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਲਾਹੌਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਤੋਹਫ਼ੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੀਟੀਆਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਮਰਾਨ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਐਲਐਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ, ਕਤਲ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ
ਦ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਰਸਤੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਰਕੀ ਜਾਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ
ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਦਿਆਂ, 2021 ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ। ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ, 2016 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੇਸੇਪ ਤਇਪ ਏਰਦੋਗਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਫੌਜੀ ਤਖਤਾਪਲਟ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ।
ਨਵਾਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਦੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
