ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘੋਖਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਜੀਪੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਏਡੀਜੀਪੀ ਆਰਕੇ ਜੈਸਵਾਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਬਰਖਾਸਤ) ਇੰਦਰਜੀਤ ਖਿਲਾਫ਼ 12 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਏਡੀਜੀਪੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਏਆਈਜੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਟੀਐਫ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਮਲ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਓਆਰਪੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਬਰਖਾਸਤ) ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ/ਤਰੱਕੀ/ਸਥਾਨਕ ਰੈਂਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ।
