ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਬੌਸ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਪੜ੍ਹੋ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ…
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਤਬਾਦਲਾ-ਪੋਸਟਿੰਗ) ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
- ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
- ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਤਬਾਦਲਾ-ਪੋਸਟਿੰਗ) ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ, ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ।
