ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਐਨਸੀਸੀਐਸਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੜੀ ‘ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੇ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਟਵੀਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਟਵੀਟ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਟਵੀਟ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ (ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ NCCSA ਆਰਡੀਨੈਂਸ
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੇਰਬਦਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਸੀਸੀਐਸਏ) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ NCCSA ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਐਨਸੀਸੀਐਸਏ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲਜੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
