ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੱਤਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਮੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਮੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੱਤਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 700 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮੂਲ ਦੇ ਐੱਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਅਥਾਹ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 29 ਮਈ ਤੋਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਐੱਸਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਵੋ’, ‘ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰੋ’ ਤੇ ‘ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
