ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ‘ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਪ੍ਰਵਾਸ’ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ 17.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੰਸਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਾਰੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਰਿੱਤਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ CM ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਇਕ ‘ਫਾਇਲ ਨੋਟਿੰਗ’ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਕੀਲ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮਾਮਲਾ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਵਾਬਦਾਇਕ ਹੈ। ਅੰਸਾਰੀ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਦਰਜ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੱਕ ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ ‘ਚ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।