ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿੰਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿੰਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
