ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਰੁੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਰਮਿੰਘਮ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਤੇ 76 ਕਰੋੜ ਪਾਉਂਡ ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ 95.6 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ) ਤੱਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਸੀਐਨਐਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦਾ ਬਰਮਿੰਘਮ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ, ਜੋ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 114 ਨੋਟਿਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 65 ਤੋਂ 76 ਕਰੋੜ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 8.7 ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਸ਼ੇਰੋਨ ਥੌਮਪਸਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ “ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ” ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਥਾਮਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ “ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।”
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।”
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਧੀਆ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
ਬਰਮਿੰਘਮ ਦਾ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਮੱਧ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2026 ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
