ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਆਓ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝੀਏ।
- ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਠਿਤ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਚਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਅਟਕ ਗਿਆ।
- ਫਿਰ ਸਾਲ 1998 ‘ਚ ਅਟਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।
- ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1999 ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।
- 2003 ਵਿਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 2004 ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
- 2008 ‘ਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- 2010 ‘ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਅਟਕ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਸੀ।
