ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ NCR ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ GREP (ਗ੍ਰੇਡਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ) ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡੀਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਿਫਟ ਨਾ ਚੱਲਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ। ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਸਾਇਟੀ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਲਿਫਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 25ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰ ਮਨੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟੇਗਾ। 3 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਹਵਾ ਸਿਰਫ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਰਨਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
