ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਤਕਰੀਬਨ 45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।”
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੇ।
ਦਰਅਸਲ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
