ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉੱਤੇ ਲਟਕਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਲਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਆਦਿ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਤਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
