ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਹੀ ਪੱਖ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇਗੀ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰਾਜਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੀਮਤ ਉਪਲੱਬਤਾ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਕਰਕੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
