ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ: ਈਡੀ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਏਜੇਐਲ ਅਤੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
”ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 751.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਜੇਐਲ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ 661.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
– ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 1937 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ 5,000 ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਸਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ, ਨਵਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਛਾਪਦੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੰਪਨੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 2010 ਵਿੱਚ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 76 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ ਅਤੇ 12-12 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਬੋਰਾ ਅਤੇ ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਕੋਲ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰੱਥ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਰਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ।
ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2012 ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
