ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀ.ਐੱਮ. ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ.ਐੱਮ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਗੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ।
ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
