ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਸੋਮਵਾਰ (3 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ’ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਮੋਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?”। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਐਚ.ਐਚ.ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 52 ਸਾਲਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਅਤੇ 500 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ- ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ?- ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
