ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀਲ ਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਲਬੰਦ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੈੱਡ ਤੋਂ ਵਾਈ ‘ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਇਕ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੈੱਡ+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ੈੱਡ+ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
