ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ , ਸ਼ਾਮਲਾਟ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 31 ਮਈ ਤਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਾਲ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ , ਸ਼ਾਮਲਾਟ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ..ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੰ 1 ਜੂਨ ਤੋ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ”
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ 9400 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ’ਚ 469 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੰਮ ਠੰਢਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਡੀਡੀਪੀਓ) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਛੁਡਾਉਣ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ ਲਾਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹਰ ਹਾਲ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
