ਬਾਇਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੈਕਸਾਸ ਦੁਆਰਾ ਰੀਓ ਗ੍ਰਾਂਡੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਫਲੋਟਿੰਗ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਸਾਸ ਗਵਰਨਰ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੇਗ ਐਬੋਟ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬੇਅਸਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਔਸਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਟੈਕਸਾਸ ਨੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵਨੀਤਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- “ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸਾਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਘੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੀਓ ਗ੍ਰਾਂਡੇ ‘ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਦੀ ਤੋਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
