ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਨੈ ਬੁਬਲਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਦਰਜ ਐੱਸਓਪੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਆ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
