ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀਟੀਆਈ) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਐਸਸੀ) ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ, ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ “ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ” ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ “ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ,” ਏਆਰਵਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ।
ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਫੋਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 248 ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਧਾਰਾ 184/3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,” ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਖਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ, ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
