ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ (17 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਪ-7 ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਜੇ ਭਾਂਭਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਰੋਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਲਈ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਬੰਗਲਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀ।
ਕਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ?
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਚੱਢਾ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
