ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 70 ਲੱਖ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਕਦਮ ਵਧਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ
ਇਹ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਨ ਜੋ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ
ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਫਰਾਡ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਇਨੇਬਲਡ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਏਈਪੀਐਸ) ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ?
ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਫਰਾਡ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
