ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਾਇਰ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ‘ਇਹ ਚੋਰ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਹਨ’ ਲਈ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੋਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟਨਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕ-ਐਮਪੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅੰਸ਼ੁਲ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 23 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
