ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 130 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ‘ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ-2023’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ-1894 ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਐਕਟ ਸੀ
ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ-1894 ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੈਨੇਟੋਰੀਅਮ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖ਼ਾਮੀਆਂ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ-1984 ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ, ਫਰਲੋ, ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਐਕਟ-1894’, ‘ਪ੍ਰੀਜ਼ਨਰਜ਼ ਐਕਟ-1900’ ਅਤੇ ‘ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ ਐਕਟ-1950’ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ-2023’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
