ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ’ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਝੋੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਹੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਕਾਰਨ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਐੱਨਸੀਆਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾ ਦਮਘੋਟੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਵਾਰ ਬੈਠਕ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰੂਪਨਗਰ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), ਐੱਸਬੀਐੱਸ ਨਗਰ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਿਕਲੇਗੀ 33 ਕਰੋੜ ਟਨ ਪਰਾਲੀ
ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ 33 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ 672 ਸੀਆਰਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਰ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਸੀ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਾਲੀ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਹੀ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੁਕਸਤਰ ਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
