ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਫੇਜ਼ ਇਕ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਦਰਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹ: ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਹਫਤੇ ਲਈ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਨੇ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸਥਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਿੰਡਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਰਦ ਰਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਿਚ ਛੋਟ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਧਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਬੀ ਜੁਬਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਵੀ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੰਜ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਘੀ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬੀਡੀਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ 1560 ਗਜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਵਪਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮਰ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਜਦ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਤਝਾਂ ਉਹ ਹਾਜਰ ਹੋਣ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
